उत्तराखंड में पत्रकार ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
सच लिखने वाली कलम को दबाने का प्रयास या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सुनियोजित प्रहार? निष्पक्ष पत्रकारों के उत्पीड़न पर उठे गंभीर सवाल!
उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में आम जनता की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या प्रदेश में सच्चाई को सामने लाना अब पत्रकारों के लिए खतरे से खाली नहीं रह गया है? क्या भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं और जनसमस्याओं को उजागर करने वाली कलम को दबाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं, जिन पर आज गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
पिछले काफी समय से प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिनसे निष्पक्ष एवं ईमानदार पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। आरोप हैं कि जब कोई पत्रकार आम जनता की समस्याओं, कानून व्यवस्था की खामियों अथवा सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, तो उसे जवाब देने के बजाय दबाव, धमकी, उत्पीड़न और झूठे मुकदमों में फंसाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
आखिर सच दिखाने की कीमत पत्रकार कब तक चुकाते रहेंगे?
विडंबना देखिए! जब किसी नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि अथवा सरकारी विभाग में बैठे अधिकारियों को अपनी उपलब्धियों और सराहनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार आम जनता तक पहुंचाना होता है, तब पत्रकारों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। लेकिन जब यही पत्रकार किसी बिगड़ती व्यवस्था, जनता की परेशानी या किसी कथित अनियमितता पर सवाल उठाते हैं, तो उनकी कलम कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगती है।
आखिर यह दोहरा रवैया क्यों?
पत्रकारिता का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि समाज के सामने वास्तविक परिस्थितियों को रखना है। पत्रकार शासन-प्रशासन और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह जनता की आवाज को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए और व्यवस्था को सुधारने के लिए सवाल उठाए।
लेकिन यदि सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ही प्रताड़ना का सामना करना पड़े, तो फिर आम नागरिक अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएगा?
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हुआ तो जवाबदेही कौन तय करेगा?
भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसकी मजबूती निष्पक्षता, स्वतंत्रता और निर्भीकता पर निर्भर करती है। यदि पत्रकारों को बिना किसी दबाव के अपना दायित्व निभाने का अवसर नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा असर जनहित से जुड़े मुद्दों और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
यहां सवाल किसी व्यक्ति विशेष या किसी राजनीतिक दल का समर्थन अथवा विरोध करने का नहीं है। सवाल है पत्रकारिता की स्वतंत्रता, कानून के निष्पक्ष इस्तेमाल और आम नागरिक के अधिकारों का।
यदि किसी पत्रकार की खबर से किसी व्यक्ति या विभाग को आपत्ति है, तो उसके पास कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने के विकल्प मौजूद हैं। यदि पत्रकार के विरुद्ध कोई शिकायत या आरोप है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन किसी भी पत्रकार को केवल सवाल उठाने या आलोचनात्मक खबर प्रकाशित करने के कारण निशाना बनाना उचित नहीं कहा जा सकता।
उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से कुछ सीधे सवाल:
- क्या प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था है?
- यदि किसी पत्रकार को धमकी मिलती है या उत्पीड़न की शिकायत की जाती है, तो उस पर कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई होती है?
- क्या पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज होने वाले मुकदमों की जांच बिना किसी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक दबाव के सुनिश्चित की जा रही है?
- क्या पत्रकारों को अपनी बात रखने और जनसमस्याओं को उजागर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित है?
- क्या पुलिस प्रशासन पत्रकारों और आम जनता की शिकायतों पर समान रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है?
अब समय है जवाबदेही तय करने का!
उत्तराखंड सरकार और पुलिस के उच्चाधिकारियों को चाहिए कि पत्रकारों के उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लें। किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय न हो और किसी भी व्यक्ति को पत्रकारिता की आड़ में कानून से ऊपर रहने की छूट भी न मिले। कानून सबके लिए समान होना चाहिए।
पुलिस प्रशासन को बिना किसी दबाव, पक्षपात या भेदभाव के निष्पक्ष जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आम जनता के साथ-साथ पत्रकारों का भी कानून व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे।
क्योंकि पत्रकार किसी व्यवस्था का दुश्मन नहीं होता, बल्कि व्यवस्था की कमियों को सामने लाकर उसे बेहतर बनाने का माध्यम होता है।
अंतिम सवाल सिर्फ इतना है—
अगर सच लिखने वाला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? अगर कलम पर दबाव होगा, तो लोकतंत्र की आवाज कौन बनेगा?
याद रखिए, पत्रकार की कलम को दबाने से सवाल खत्म नहीं होते, बल्कि सवाल और भी बड़े हो जाते हैं।
पत्रकार सुरक्षित, पत्रकारिता स्वतंत्र और कानून निष्पक्ष होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा।
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